राजनीतिक खिचातानीबाट सृजित अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भष्टाचारको अन्त्य नेपालीको चाहना हो । नागरिकका यही चाहनामा टेकेर राजनीति हुँदै आएको छ, सपनाको खेती रोप्दै फसल खाइएको छ । तर, नागरिकका साना चाहनाहरु पूरा गर्नेतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन । नागरिकहरु ठूला कार्यालयमा टाँसिएका बडापत्रका भाषा र आदर्शको पालना भए÷नभएको ठम्याउँदैनन् । महिनौंँ अमूक कार्यालयमा धाउँदा, न्यायको तराजु देखिनेगरि अन्यायतिर ढल्कँदा प्रश्न उठाउँदैनन् । असन्तोष जरुर हुन्छ तर त्यसको कानूनी निरुपणको अप्ठेरो बाटो रोज्दैनन् । कर्मचारीको दुव्र्यवार र धम्कीको अगाडि उनीहरु बिन्ती बिसाउँछन्, हात मोल्छन् र परिआए पटुकीमा जतनले साँचेको नोटको नजराना चढाउँछन् । सीमान्तकृत नागरिकसँग शक्तिकेन्द्रसम्मको पहुँच हुँदैन । उनीहरु आफूले पाएको दुःखलाई नियतिसँग जोड्छन् र आफ्नै पुर्पुरो ठोक्छन् । आफ्नो अधिकारको सीमा, आफूले चुनावमा दिने मतको मूल्य स्वयंलाई थाहा नभएका नागरिकहरु सिर्फ छिटो–छरितो सेवा चाहन्छन् । भानुभक्तकालीन मानशिकतामा रहेको कर्मचारी संयन्त्र, सूचना प्रविधिलाई अंगाल्न नसकेको राज्य व्यवस्था सबैको मार नागरिकले खानुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । झन्झटिलो प्रशासनिक कामलाई छरितो बनाउनेतर्फ राज्य उदासीन र ढिला छ ।
तर, कहिलेकाहिँ ढिलो गतिका कामले पनि आशाको संचार गराउँछ । सरकारले सबै काम एउटै कार्डबाट हुने गरी बहुउद्देश्यीय परिचयपत्र वितरणको प्रक्रिया यस्तै आशा जगाउने खालको रहेको छ । पूर्वको पाँचथर र सिंहदबारबाट सुरु गरिएको यो अभियान गण्डकी प्रदेशको राजधानी कास्कीमा पनि आइतबारबाट सुरु भएको छ । राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरि नागरिकका सबै प्रकारका सुचना र विवरणहरु एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्ने संविधानको धारा ५१ को (च) मा उल्लेखित अभियान सुरु भएपछि नागरिकमा ‘स्मार्ट कार्ड’ बाट सबै काम फत्ते गर्ने आशा पलाएको छ । विकसित देशले धेरै अगाडि प्रयोगमा ल्याएको यो कार्डमा हरेक उमेर पुगेका नागरिकको व्यक्तिगत तथा बायोमेट्रिक विवरण राखिएको हुनेछ । कार्ड भएपछि नागरिकता वा कुनै पनि कागज लिएर हिंड्न पर्ने छैन । कार्डको प्रयोगबाट सार्वजानिक सेवाहरु सजिलै पाउने छन् । उनीहरु फरक–फरक कार्यालयमा फरक–फरक कागज बोक्ने झन्झटबाट मुक्त हुनेछन् । अहिले नेपालमा हरेक कार्यालयले आफू अनुकूलका कागजात बोकेर हिँड्नुपर्छ । ती मिसिलहरु बनाउन लाग्ने खर्च छुट्टै छ । आफूले बुझाएको मिसिल नै गायब हुनु यहाँका सेवा प्रदायक कार्यालयहरुमा सामान्य मानिन्छन् । यसले गर्दा नागरिकहरुको समय र पैसा दुबैमा क्षति पुग्ने गरेको छ । अर्कोतर्फ, एकीकृत सूचना प्रणालीको अभावमा राज्यबाट दिइने सुविधा प्रवाहमा पनि समस्या पारेको छ । काम झन्झटिलो र बोझिलो बनेको छ । नागरिकको व्यक्तिगत जानकारी राख्नु राज्यको कर्तव्य र दायित्व दुबै हो । नागरिकको व्यक्तिगत सूचना संग्रहलाई विपत्मा, सेवा प्रवाहमा तथा आपराधिक घटना न्यूनिकरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्मार्ट कार्डमा व्यक्तिको हस्तरेखाको प्रमाणसमेत संग्रहित हुने हुँदा जघन्य अपराधीलाई पक्राउ गर्न पनि यसले सहयोग नै पु¥याउँछ । समग्रमा स्मार्ट कार्डले सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुबैलाई सहजता उपलब्ध गराउँछ । अत ः ढिलो सुरु भए पनि यो अभियान प्रशंसनीय छ । गण्डकीमा कास्कीबाट सुरु भएको यो अभियानलाई सक्दो छिटो सबै जिल्ला र देशभर बिस्तार गर्दै बेलैमा नागरिकको हातमा स्मार्ट कार्ड पु¥याउनुपर्ने देखिएको छ । स्मार्ट लाइसेन्सजस्तो नियति स्मार्ट कार्डमा देखिएन भने यसले छिट्टै सकारात्मक परिणाम पनि दिनेछ ।