नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको घोषणा भई संविधान समेत जारी हुँदा विश्वका आधाआधि मुलुकहरू उपनिवेश र शोषणबाट मुक्त हुनको लागि क्रान्ति÷आन्दोलनको तयारीमा थिए । उक्त समयको देशको अर्थ व्यवस्थाको विश्वसनीय आँकडाहरू उपलब्ध नभएतापनि नेपाल उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै व्यापार घाटा न्यून थियो । २०५२ सालमा माओवादी विद्रोह शुरु हुँदा चिन, कोरिया, भारत तिव्रतर आर्थिक विकासको चरणमा थिए । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भई हाल संघीय संसदको दोस्रो कार्यकाल चलिरहँदा चिन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनिसकेको छ भने भारतले सन् २०३० सम्म आफूलाई विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने मार्गमा अगाडी बढेको छ । नेपाल भने संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा घोषित विश्वका अति कम विकसित मुलुकहरूको समूह एलडिसीअन्तर्गत नै रहेको छ ।

नेपालका दुवै छिमेकी भारत र चीन हरेक क्षेत्रमा विश्वका उदयीमान मुलुकको रुपमा विकास भएका छन् । एउटै क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कमा रहेर नेपालभन्दा कमजोर मुलुकको रुपमा रहेका बंगलादेश र भुटानले समेत आर्थिक विकासमा नेपाललाई उछिनिसकेका छन् । तर हामी किन निरन्तर पछाडी प¥यौँ भन्ने विषय अत्यन्त गम्भिर र सोचनिय रहेको छ ।

लामो खोज, अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित रहेर प्रकाशन गरिएको आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ मा लेखकद्वय जेम्स रविन्सन र ड्यारल एस मोग्लुले कुनैपनि देश बन्नु र नबन्नुमा राजनीति, इतिहास, भूगोल, हावापानी, संस्कृतिभन्दा पनि देशका संस्थाहरु (इन्सटिच्यूसन्स) बनेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ भनेका छन् । अब हाम्रा संस्थाहरू कस्ता छन् त हेरौँ । राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानमा रिसर्चबाहेक अरू सबै काम हुन्छ । उच्च शिक्षाका ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा दिएको वर्षदिन कटिसक्दा पनि नतिजा निकाल्दैन । नेपाल वायुसेवा निगमले सबै सिटमा यात्रु राख्दा उडाउन नमिल्ने र नेपाली पाईलटहरूसँग उक्त जहाज उडाउन प्राविधिक ज्ञान नभएका चिनियाँ जहाजहरू किनेर ५ वर्षदेखि ग्राउन्डेड गरेको छ । दक्षिण एसियाली अनुसन्धान केन्द्र ‘सिनास’ मृत प्रायः छ भने सरकारले स्थापना गरेको त्जष्लप त्बलप का प्रमुखले २ वर्षसम्म पनि मन्त्रालयका खरिदार, सुब्बाले एउटै फाइललाई १० औँ पटक फनफनि घुमाएपछि राजीनामा दिएका छन् ।

राजनीतिक परिवर्तनको लागि नेपालीहरुले इतिहासमा धेरै बलिदान गरेका छन् । नेपालमा छोटो छोटो समयमा राजनैतिक परिवर्तन पनि भएको छ । संविधानसभाद्वारा घोषित संविधान, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समावेशिता, मौलिक हकको ग्यारेन्टी, प्रेस स्वतन्त्रता, संघिय शासन प्रणाली र अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार जस्ता प्रबन्धहरूले नेपालले राजनैतिक आन्दोलनको चरण पुरा गरिसकेको देखिन्छ । तर यति धरै राजनैतिक उपलब्धी हाँसिल गर्दा पनि विकास र समृद्धिमा भने नेपाल पछि परेको छ । २१ औँ शताब्दीको पहिलो चौथाई पुरा हुनलाग्दा विश्वभरिनै समाजको गती र विकासको प्रक्रिया तिव्रतर रुपमा अगाडी बढेको छ । तर यो प्रक्रियामा नेपाल कहिँकतै छुटेको जस्तो देखिन्छ ।

पछिल्ला केही वर्षहरुमा भने नेपाल किन बनेन् होइनकी अब बन्दै बन्दैन भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै छ । दैनिक १६÷१७ सय नागरिकहरुले वैदेशिक रोजगारीका लागि देश छाड्ने गरेका छन् । वार्षिक रुपमा झण्डै छ लाख यूवाहरु श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेकोमा मुस्किलले ५० हजारले देशमा रोजगारी हासिल गर्दछन् । देशमै केही गर्नुपर्छ भनेर कृषि, व्यवसाय, उद्यममा क्रियाशिल नागरिक व्यावसायिक वातावरण नभएपछि हतोत्साही भएर पुनः विदेश पलाएन भएका छन् । विद्यालय तह पुरा गरेका हरेक विद्यार्थीको पहिलो प्राथमिकता विदेश हुने गरेको छ । यसरी यूवा पुस्ताले देशमा भविष्य नदेख्नु मूलुकको लागि ठुलो समस्याको रुपमा विकास भएको छ ।

नेपाल किन बनेन् वा नेपाल किन पछाडी पर्यो भन्ने विषयमा पत्रपत्रिका, रेडियो टेलिभिजन र सार्वजनिक बहसमा प्रशस्त चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । अधिकांश बहसहरुले राजनीतिलाई नै यसको मुख्य कारणको रुपमा ठम्याएको पाइन्छ । हुनतः हामीले संसारमै उत्कृष्ठ शासन व्यवस्था ठानिने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगालेका छौँ । तर कुनैपनि शासन व्यवस्था यसमा निहित व्यवस्थाका विशेषताका कारणले मात्र सफल वा असफल हुँदैन ताकि त्यसको प्रयोग र प्रयोग गर्नेहरुको व्यवहार र कार्यशैलीमा निर्भर रहन्छ ।

आधुनिक नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो राजनैतिक नेतृत्व राजनैतिक–सामाजिक क्रान्तीमा सफल तर आर्थिक क्रान्तीमा असफल देखिएको छ । ठुलो बलिदानी, जेलनेल सहेर आएको नेतृत्व पनि राजनैतिक परिवर्तन पछि देश बनाउने हैन कि आफु, आफ्नो परिवार र आसेपासेहरुलाई व्यवस्थापन गर्नमै केन्द्रीत बने । उनीहरुमा अनैतिक आचरण, आडम्बर र विलासितापूर्ण जिवनशैली विकास भयो । सबै दलहरुको एउटै दृष्टीकोण बन्नुपर्ने राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा पनि राजनीतिक लाभहानीलाई हेरेर समर्थन वा विरोध गर्ने तथा कार्यकर्ताहरुलाई उचालेर तोडफोड र आन्दोलन गर्ने प्रवृति विकास भयो ।

विकासमा चरम राजनीति अर्को समस्याको रुपमा रहेको छ । आवश्यकताको आधारमा भन्दापनि शक्ति र पहुँचको आधारमा वजेट विनियोजन हुन्छ । ठुला परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको सम्बन्धमा पनि स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले सहजीकरणभन्दा समस्या थप्ने काम गर्दछ । केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने नेता नभएको जिल्लामा वजेट नै पर्दैन । प्रभावशाली नेता भएको जिल्लामा बाटो नबन्दै पुल र गोरु हिंड्ने बाटो पिच भएको पाइन्छ । एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा भएको परिघटना हाम्रो विकास क्रियाकलापलाई राजनीतिले कसरी गिजोल्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो । जलविद्युत आयोजनाहरु र ठुला विकास परियोजनाहरु भारतीय पक्षले ठेक्का हासिल गर्दा वामपन्थी शक्तिले विरोध गर्ने र चिनले हात पार्दा प्रजातान्त्रिक दलहरुले विरोध गर्ने प्रवृति यद्यपि जारी छ ।

भ्रष्ट्राचार र दण्डहिनता नेपाल पछाडी पर्नुको अर्को कारण हो । नेपालमा राजनीति, कर्मचारीतन्त्र, न्यायलय, प्रहरीलगायत सबै क्षेत्रमा भ्रष्ट्राचार व्याप्त छ । विकास परियोजनामा भ्रष्ट्राचारले गर्दा गुणस्तरिय काम हुँदैन र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुँदैन । नीतिगत भ्रष्ट्राचारको अवस्था डरलाग्दो छ । राजनीतिक मिलेमतोमा ठुला भ्रष्ट्राचारीहरु उम्कने, राजनीतिक नेतृत्वविरुद्ध मुद्दा नलाग्ने र तल्लो तहका कर्मचारीहरुलाई मात्र कारवाही हुने अवस्था छ । कानूनी शासनको अभाव र दण्डहिनताले ठुलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने भनाइलाई चरितार्थ गरेको छ ।

कमजोर नागरिक समाज र अवसरवादी बुद्धिजिवीहरु पनि नेपालको पछौटेपनका जिम्मेवार छन् । फ्रान्सको क्रान्ती र औधोगिकिकरणको यात्रामा भोल्तेयर, मन्टेस्क्यू, रुसो जस्ता बुद्धिजिविहरुले महत्वपूर्ण योगदान गरे । क्रान्तिको समय होस या आधुनिकिकरणको समय यी विद्वानहरुले शासकहरुलाई निस्वार्थ सल्लाह सुझाव प्रदान गरे । तर हाम्रो नागरिक समाज र बौद्धिक वर्गले तटस्थ भएर सल्लाह सुझाव दिने होइनकी राजनीतिक नियुक्तीको आसमा सधैँ शासकहरुको चाकडी गरेको पाईन्छ । यसले सरकारमा रहनेहरुले गल्ती गर्दा झकझक्याउने कोही भएन ।

अल्छीपना र देखासिकीले नेपाली समाजलाई गहिरोसँग गाँजेको छ । कृषि प्रधान देश भनिएपनि नयाँ पुस्ता कृषिकर्म वा अन्य श्रममा आधारित पेशाबाट विस्तारै विमुख हुँदै गएको छ । समाजमा घाँटी हेरेर हाड निल्ने होइनकी देखासिकी गर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । आफ्नै देशमा बसेर साधारण काम पनि नगर्ने तर विदेशमा गएर जस्तोसुकै काम गर्न पनि नेपालीहरु तयार हुने गरेका छन् । विदेशमा एकजनाले दुःख गरेर पैसा कमाउने तर घरमा सबैजना बसीबसी खाने प्रवृति हावी छ ।

औधोगिकीकरण र उत्पादनको अभावले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । कृषि प्रधान मुलुक भनिएतापनि बर्षेनी करोडौँको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा निरन्तर घट्दो छ । सरकारले उद्योगमैत्री नीति तय गर्न नसक्दा ठुलो लगानी गरेर उद्योग संचालन गरी न्यून मुनाफा आर्जन गर्नुभन्दा न्यून लगानीमा व्यापार गरेर धेरै नाफा गर्ने सजिलो बाटोमा व्यापारीहरु लागेका छन् । संसारको उदाहरण हेर्दा कृषि–उद्योग–सेवा क्षेत्रमा मुलुकहरु क्रमशः अगाडी बढेको देखिन्छ । तर नेपाली अर्थतन्त्र कृषिबाट सिधै सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । औधोगिकीकरणको चरणमै नगई सेवा÷व्यापार क्षेत्रमा जाँदा राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि नभई स्वाधिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेको छैन । फलस्वरुप निरन्तर व्यापार घाटाले राष्ट्रिय आम्दानीको ठुलो हिस्सा वस्तु तथा सेवा आयातमै खर्च हुने गरेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर नेतृत्वले गर्दा हाम्रो देशले छिमेक र विश्वको गतिसँग पदचाप मिलाउन असफल भएको छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछी झन्डै ७५ वर्ष पुरा हुँदा हालसम्म कुनै सरकारले पनि आफ्नो पूर्ण कार्यकाल अथवा छ वर्ष पुरा गर्न सकेको छैन । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछिका १७ वर्षमा १५ वटा सरकार बनिसकेका छन् । निरन्तर सरकार गठन र विघटनले राजनीतिक अस्थिरताको सन्देश गएको छ । सरकार पिच्छेका फरक नीतिले अपेक्षित रुपमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । सिंगापुरमा लि क्वान यू, मलेसियामा महाथिर मोहम्मद, भारतमा जवहरलाल नेहरु जस्ता राजनीतिज्ञले नेतृत्व गरी मुलुकलाई अगाडी बढाए । वर्तमानमा पनि छिमेकी भारत र चिन दुवै देशमा बलियो र स्थिर राजनीतिक नेतृत्वले उच्च मनोबलका साथ देशलाई नेतृत्व दिईरहेका छन् । नेपालले भने त्यसो नेतृत्व कहिले प्राप्त गर्न सकेन ।

नेपालमा सकारात्मक परिवर्तन हुँदै नभएका पनि होईनन् । २०२६ साल अगाडीको तुलनामा वर्तमान नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, यातायात जस्ता क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको छ । राजनीतिक–सामाजिक असन्तुष्टीहरु लगभग सम्बोधन भएका छन् । सन् २०२६ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासिल राष्ट्रको रुपमा स्तरोन्नती हुँदैछ । यद्यपि विश्व अगाडी बढिसकेको र हामी पछाडी छुटेको सन्दर्भमा मूख्य राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले सहकार्य एकता र सामूहिकताको प्रवर्द्धन गर्दै मुलुकको समृद्धि र विकासको लागि एकताबद्ध हुन आवश्यक छ ।
(लेखक सुवेदी नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत हुन् ।)