नेपालले आफ्नो हिस्साका धेरै विपद्हरू भोग्दै आएको छ। २६ अगस्ट २०२६ मा भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढी मुलुकले देखेका सबैभन्दा ठुला विपद्मध्ये एक हो, विशेषगरी २०१५ को भूकम्पपछिको यसको प्रभावका दृष्टिले। प्रभावित क्षेत्रमा रहेका...
विपद् बिर्सन्छ गण्डकी
हिमताल विस्फोट, अतिवृष्टि, अनावृष्टि र हिमपहिरोले थपिएको जोखिमले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली चिन्ताजनक गतिमा परिवर्तन भइरहेको संकेत गर्छ । मुस्ताङको उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि मनाङका जोखिमपूर्ण हिमताल र रसुवाको विनाशकारी बाढीसम्मका घटनाले यो परिवर्तनको गम्भीरता स्पष्ट...
विपद्मा सरकारको अनुभूति देऊ
देश यतिबेला प्राकृतिक विपत्तिको मारमा छ । रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले कयौं नागरिकको ज्यान लिएको छ भने अर्बौंको क्षति पुगेको छ । विपतग्रस्त क्षेत्रमा सरकारले उद्धार,उपचार,राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको छ ।...
बढ्दो सामाजिक अपराध : एक समीक्षा
समाज भनेको असल र खराब दुवै प्रवृत्तिका मानिसहरूको साझा संरचना हो । जब समाजमा अपराधी प्रवृत्तिहरू हाबी हुन थाल्छन्, त्यसले समाजको शान्ति, स्थिरता, सुरक्षा र विकासलाई गम्भीर चुनौती दिन्छ ।
संसारको कुनै पनि समाज पूर्ण...
सुन्दर संरचना, विद्रूप दृष्य
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा संघीयता नसमेटिएपछि असन्तुष्ट बनेको मधेशले गरेको आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमा संघीयतासुनिश्चितता भएको हो । सोही निर्णयपछि एकात्मक राज्यले संघीय स्वरुप ग्रहण ग¥यो ।२०७२ सालको संविधानले देशमा ७ वटा प्रदेशसहितको संघीय संरचना...
संविधानका ११ वर्ष
कहिलेकाँही आम मानिसको चेतना र तिनले हाँसिल गरेका ज्ञान तथा अनुभव तिनकै लागि पनि खासै काम लाग्दा नहुने अवस्था आउँदो रहेछ । नेपाली राजनीतिका पछिल्ला दुई दशकका अनुभवले त्यही देखाउँछ । २०६३ सालमा भएको...
पालिका संघीयताको जरा
नवराज ओझा
अध्यक्ष, गाउँपालिका महासंघ गण्डकी
अध्यक्ष, रुपा गाउँपालिका, कास्की
रुपा गाउँपालिकामा २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा अध्यक्षमा विजयी भई जनताको सेवामा छु । हामीले दैनिक रुपमा प्रशासन सञ्चालनमा मात्र सीमित नरही स्थानीय सरकारलाई संस्थागत बनाउन...
सरकार तीन तहका, जनता उही
हामीले लामो समय एकात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन ग¥यौं । ०७२ देखि संघीय शासन प्रणालीमा गयौं । ०७४ मा खासरी चुनाव भएपछि संघीयता संस्थागत हिसाबले अगाडि बढ्न थाल्यो । लामो समय, त्यत्रो सयौँ वर्ष एकात्मकमा...
कानुन लागू होस्
गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म ७५ वटा कानुन तथा २९ वटा नियमावली बनाएको छ । तर, तीमध्ये अधिकांश कानुन कार्यान्वयनमा छैनन् । दैनिक प्रशासन सञ्चालन,मन्त्री र सांसदहरूको विनियोजन ऐन,आर्थिक प्रशासन, प्रदेश निजामतीसहित प्रदेशले सबैभन्दा बढी...
प्रधानमन्त्री बालेनको मुस्ताङ भ्रमणपछि उठेका केही प्रश्न
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मुस्ताङको निजी भ्रमण सकेर फर्किसक्नुभएको छ। भ्रमणको चर्चा सुरु हुनासाथ केही सञ्चारमाध्यमबाट योजनाबद्ध रूपमा अनेकौँ आशंका र हल्ला फैलाइयो। तर अब प्रश्न गरौँ, मुस्ताङको वास्तविक समस्या र सम्भावनाबारे ती मिडियाले कहिले...